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आनंद की बात

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किसानों की फसल कम दाम पर नहीं बिकने देंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहानBookmark and Share

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में किसानों की फसल को कम दाम पर नहीं बिकने दिया जायेगा। किसानों को उनके कृषि उत्पाद की उचित कीमत दिलवाई जायेगी। यदि बाजार में किसानों की फसलों के दाम कम होंगे, तो नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। राज्य में चाहे प्राकृतिक आपदा का मामला हो अथवा कोई अन्य कारण राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री आज बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय वारासिवनी में किसान सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने इस मौके पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना में 72 हजार किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन क्लिक कर 57 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अवसर पर 419 करोड़ रुपये लागत के 201 विकास कार्यो का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया।

श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष पहले प्रदेश में किसानों को कृषि कार्य के लिए 18 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मिला करता था। अब किसानों को जीरों प्रतिशत से भी कम दर पर कृषि ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसानों को 57 करोड़ रुपये की राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में बँटेगी। लेकिन राज्य सरकार ने यह कर दिखाया है। श्री चौहान ने कहा कि जिन किसानों ने समर्थन मूल्य पर पिछले वर्ष गेहूँ एवं धान का विक्रय किया है, उन्हें 1700 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि बाँटी जा रही है। इस वर्ष जो किसान समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय कर रहे हैं, उन्हें 265 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

मुख्यमंत्री कृषक ऋण समाधान योजना की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन किसानों का ऋण कालातीत हो चुका था और जिन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज का लाभ नहीं मिल रहा था, राज्य सरकार ने उनके लिए भी योजना तैयार की है। ऐसे किसानों का ऋण ब्याज माफ कर दिया गया है। ऐसे किसानों को मूल धन की आधी राशि जमा करनी होगी। शेष आधी राशि का समायोजन शून्य प्रतिशत ब्याज पर लिये जाने वाले ऋण में कर दिया जायेगा। बालाघाट जिले में प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इसके लिए उन्हें 12 करोड़ रूपये की राहत राशि स्वीकृत कर दी है। यह राशि किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि यदि किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा में 50 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उन्हें दी जाने वाली सहायता राशि 15 हजार रुपये प्रति हेक्टर से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टर कर दी गई है और ऐसे किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ भी दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ता श्रमिकों की मजदूरी दर 1250 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर दो हजार रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। समर्थन मूल्य पर महुआ फूल की खरीदी की व्यवस्था की गई है। तेंदूपत्ता तोड़ने वाले पुरूष एवं महिला श्रमिकों के कल्याण के लिए भी योजना बनाई गई है, जिसमें पुरूष श्रमिक को जूते (चरण पादुका) और पानी की कुप्पी एवं महिला श्रमिक को चप्पल, पानी की कुप्पी और साड़ी प्रदाय की जाएगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बनाई गई योजना की चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 36 प्रकार की विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए योजना तैयार की है। अब ढ़ाई एकड़ तक की खेती की जमीन वाले किसानों को भी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की योजनाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर पाँच लोगों की समिति बनाई जायेगी। यह समिति तय करेगी कि सही व्यक्ति को ही योजना का लाभ मिले। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अगले माह एक लाख नौकरियाँ निकालने जा रही है। इन नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था रहेगी। पुलिस की भर्ती में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जायेगा। श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश सरकार ने संविदा व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है।


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