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शासकीय विभागों में रिक्त पद भरने के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करें- मुख्यमंत्री श्री चौहानBookmark and Share

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह, राजस्व, लोक निर्माण, जेल, शिक्षा और अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने के निर्देश दिए। शिक्षकों के लगभग 15 हजार और अन्य विभागों के 10 हजार पद मिलाकर लगभग 25 हजार पदों के लिए भर्ती अनुमानित है।

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जनकल्याणकारी कार्यों के सुचारू संचालन के लिए विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की कार्यवाही पूर्ण की जाए। इस संबंध में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही संपादित की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पदों की भर्ती के संबंध में विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने के निर्देश दिए।

भर्ती में नियम प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति के संबंध में आवश्यक नियमों और प्रक्रियाओं के पालन का ध्यान रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाए। एक अनुमान के अनुसार करीब 10 हजार पदों के लिए पीईबी द्वारा आगामी महीनों में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन पदों में गृह विभाग के अंतर्गत पुलिस आरक्षक के 3272 पद, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के 863 पद, गृह विभाग में आरक्षक रेडियो संवर्ग के 493 पद, राजस्व निरीक्षक के 372 पद, कौशल संचालनालय में आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी के 302 पद शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में शीघ्र लेखक, सहायक ग्रेड-3, स्टेनो टायपिस्ट, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सांख्यिकी अधिकारी और भृत्य, चौकीदार, वार्ड बाय, क्लीनर, वाटरमेन कुक जैसे पदों की भर्ती की जाएगी।

परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी जारी

बैठक में बताया गया कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसम्बर 2020 में प्रस्तावित है। । वर्तमान में पीईबी की ओर से तकनीकी शिक्षा संचालनालय, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग की विभिन्न परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी भी की जा रही है। ये परीक्षाएं अकादमिक सत्र के अनुसार अक्टूबर और नवम्बर 2020 में प्रस्तावित हैं। इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। सिर्फ शिक्षकों के लिए ही 6.57 लाख आवेदन-पत्र इस वर्ष प्राप्त हुए हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री मनीष रस्तोगी, आयुक्त जनसंपर्क डॉ. सुदाम खाडे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।


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