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आनंद की बात

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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समाधान ऑनलाइन में प्रशासनिक कसावट के दिये निर्देशBookmark and Share

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों से कहा है कि प्रशासनिक कसावट के लिये भ्रष्टाचार को पकड़ने के साथ ही व्यवस्था को सुधारने, कमियों को दूर करने और समयानुसार आवश्यक बदलाव पर फोकस करें। उन्होंने मुख्यालय और जिलास्तर के अधिकारियों से कहा कि वे अपने-अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास करें। स्वयं को सही रखने के साथ ही व्यवस्था को सही रखना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व्यवस्था के समान अच्छा कार्य करने वालों को प्रतिमाह सम्मानित किये जाने की जरूरत बताई। पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिये आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की जरूरत बताते हुये पेंशन प्रकरण निराकरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय टीम गठित कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। श्री चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बारह आवेदकों की समस्याओं का मौके पर समाधान हुआ। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी.सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भावांतर भुगतान योजना ने किसानों में प्रसन्नता का संचार किया है। आवश्यकता है कि किसानों के बैंक खातों में राशि समय से जमा हो जाये। आगामी फसलों के लिए पंजीयन और सत्यापन की कार्रवाई भी समय रहते हो जाये। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता का वातावरण बना रहे यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस दिशा में सक्षम कार्रवाई की जाये। जहाँ कमियाँ हैं, उन्हें दूर करने और कमजोर वर्ग को संरक्षण देने के प्रभावी कार्य किये जायें। विघटनकारी तत्वों का सावधानी पूर्वक आंकलन कर नियोजित ढ़ंग से कार्रवाई करें।

श्री चौहान ने इंदौर में स्कूली बस दुर्घटना पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूलों की परिवहन व्यवस्था के नियमन के प्रभावी प्रयास किये जायें। मुख्यालय स्तर पर कलेक्टर, पुलिस और परिवहन विभाग स्कूल प्रशासन के साथ कार्य करे। स्कूल वाहनों की गति की मॉनीटरिंग केन्द्रीयकृत प्रणाली से करने का भी प्रयास हो रहा है। उन्होंने विशेष पिछ़ड़ी जनजातियों भारिया, बैगा के सम्मेलन आयोजित करने। जनवरी माह में 15 से 30 जनवरी के मध्य प्रदेश के सभी शासकीय, अशासकीय स्कूलों में प्रेरणा संवाद कार्यक्रम आयोजित कर 11वी, 12वी के बच्चों को मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने के लिये प्रेरित करने और इस कार्य में समाज के गणमान्य, बुद्धिजीवी, प्रेरक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने एकात्म यात्रा को सामाजिक समरसता की पहल बताते हुये कहा कि राज्य के चार स्थानों और केरल से आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान से निकली एकात्म यात्राएं आगामी 22 जनवरी को ओंकारेश्वर पहुँचेगी। प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों विचारों के गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक समरसता के वातावरण को मजबूती प्रदान करने के प्रयासों की जरूरत बताई। आगामी 14 से 21 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव आयोजनों को रोचक बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार करने के लिये भी कहा। समाधान एक दिवस को प्रभावी बनाने और खाद्य विभाग द्वारा नई पात्रता पर्ची धारकों को खाद्यान्न मिलना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि नर्मदा तट के जिलों में 24 से 31 जनवरी के मध्य नर्मदा समग्र यात्रा के उद्देश्यों के लिए किये जाने वाले कार्यों को सम्पन्न करायें।

 

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा हितग्राहियों को राशि वितरण कार्य के प्रति उदासीनता के प्रकरणों पर गहरी चिंता व्यक्त की। हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरण और उनके दावे के भुगतान में विलम्ब अत्यंत खेदपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे केन्द्रीय वित्त मंत्री से भेंट कर संबंधित बैंकों और बीमा कंपनियों के विषय में जानकारी देंगे। श्री चौहान ने मजदूर संतान अनास और मोनिशा को छात्रवृत्ति में विलंब पर मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दस-दस हजार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की।

12 आवेदकों की समस्याओं का हुआ समाधान

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का प्रशासनिक कसावट की कारगर पहल सिद्ध हो रही है। समाधान ऑन लाइन के दौरान ऐसा रोचक मामला समाने आया जब मुख्यमंत्री हेल्प लाइन की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारी को स्वयं अपनी समस्या के समाधान के लिये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मदद लेना पड़ी। बालाघाट के सेवानिवृत्त खण्डविकास अधिकारी श्री रामअवतार द्विवेदी 31 जनवरी 2017 को सेवानिवृत्त हुये किन्तु उनका पेंशन भुगतान पत्र जारी नहीं हो रहा था। विवश होकर उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की जिस पर 6 जनवरी को उनका पेंशन भुगतान आदेश जारी हो गया। इस प्रकरण में उस समय रोचक मोड़ आ गया जब बालाघाट कलेक्टर ने बताया श्री द्विवेदी पूर्व में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में हुई शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के दृष्टिगत निलंबित रहे थे।