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आनंद की बात

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गर्मी के तपते मौसम में खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खान-पान में जरा-सी गड़बड़ी होने पर सेहत से संबंधित बहुत-सी परेशानियां होने लगती हैं। इस मौसम में लोगों को सबसे ज्यादा जिस समस्या का सामना करना पड़ता है, वह है शरीर में गर्मी पड़ना। शरीर यानि पेट...
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कामकाजी महिलाओं के लिये निजी भवनों में संचालित होंगे वसति गृहBookmark and Share

 मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सरकार महिलाओं के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर रही है। महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण कार्यों के लिये महिला कोष की स्थापना, बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए वसति गृहों का संचालन निजी भवनों को किराये पर लेकर किया जाने, विधवा पेंशन में बी.पी.एल. की शर्त खत्म करने, अविवाहित महिलाओं को 50 वर्ष के बाद पेंशन देने, बी.पी.एल. महिलाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाने, मजदूर महिलाओं को गर्भधारण के दौरान 4 हजार रूपये और संतान के जन्म उपरांत 12 हजार रूपये देने, तेंदूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चप्पल, साड़ी और पेयजल की कुप्पी देने के कार्य करेगी। श्री चौहान आज निजी न्यूज चैनल द्वारा महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम नारायणी नम: में चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटा-बेटी में भेदभाव का दर्द बचपन से ही था। इसलिये सामाजिक जीवन के प्रारंभ से ही भेदभाव को समाप्त करने को प्रयास किया है। इसी क्रम में बेटियों के विवाह कराने, उन्हें लाड़ली लक्ष्मी बनाने के प्रयासों ने आकार लिया यही से सबसे पहले बेटियों के साथ उनका मामा के रूप में आत्मीय रिश्ता कायम हुआ, जो अब बच्चे और बूढ़ों तक से हो गया है। प्रयास है कि परिवार बेटियों को बोझ नहीं समझे।

श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण के लिये सत्ता के सूत्र उन्हें सौंप गये हैं। नगरीय निकायों और शासकीय सेवा में अध्यापक के पदों में 50 प्रतिशत शेष सरकारी सेवाओं वन विभाग को छोड़कर 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिये पृथक शौचालय बनाने का कार्य स्कूलों में अभियान के रूप में चल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण कार्रवाई अभियान में हो रही है। थानों में भी महिला पुलिस के लिए शौचालय और ग्रामीण थानों मे आवास के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। युवा उद्यमी योजना में 10 लाख से 2 करोड़ के ऋण में 15 प्रतिशत सब्सिडी, बैंक गारंटी 7 वर्ष तक ब्याज भरने का कार्य सरकार कर रही है। योजना में युवाओं का 5 प्रतिशत ब्याज का भरा जाता है जबकि महिलाओं के लिए यह 6 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जीवन के संघर्षों में सफलता प्राप्त करने वाली ग्रामीण नगरीय क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया।